Old Pension Scheme Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर एक नया आदेश पारित किया है और उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 30 दिसंबर 2000 के पूर्व जितने भी नियुक्त 1081 तदर्थ शिक्षक है इनको पुरानी पेंशन योजना का रास्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से 22 मार्च 2016 को विनियमित किए गए शिक्षकों की तरह सेवाओं को जोड़ते हुए पुराने पेंशन के साथ ही सभी प्रकार के प्यार में पुराना वेतनमान लाभ दिए जाने का आदेश पारित कर दिया गया था। उस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका को दायर किया गया था जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जून का प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।
यूपी में इन कर्मचारियों को मिलेगा अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सदस्य शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना लाभ दिए जाने का आदेश पारित किया है सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के माध्यम से एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था। जो कि 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त सभी सदस्य शिक्षकों को विनियमित किया जाने की बात कहा गया था।
हालांकि विनियमितीकरण आदेश की अनदेखी यहां करते हुए अधिकारियों के माध्यम से 9 नवंबर 2023 को इसकी सेवा समाप्त किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया था। इसके खिलाफ शिक्षकों के माध्यम से याचिका हाई कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को आदेश को अवैध मानकर निरस्त कर दिया था और 30 दिसंबर 2000 में पूर्ण नियुक्त शिक्षकों की सेवा में मानते हुए पुरानी पेंशन व वेतन व एरियर के साथ बहाल किए जाने का निर्णय दिया गया था।