UP Primary Big News: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी कम छात्र वाले प्राइमरी विद्यालय हैं इनको मर्ज किए जाने का बड़ा फैसला ले लिया गया है और इस संबंध में सभी जिला के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी भेज दिया गया है और 30 जून तक इस संबंध में निर्णय लिए जाने का आदेश भी दिया गया है। पत्र के आधार पर 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल इस आदेश की अब पूरी तरीके से जद मे है यानी कि जिस भी प्राइमरी विद्यालय में 20 से कम छात्र संख्या है उन स्कूलों को अब मर्ज किया जाने वाला है।
सचिव ने सभी जिलों को जारी किया मर्ज हेतु पत्र ( UP Primary Merger Latest News )
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से सभी जिलों को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया और निर्देश भी जारी कर दिया की पढ़ाई के गुना तक बेहतर बनाए रखना वह छात्राओं की बेहतरीन हेतु यह महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है पत्र में कहा गया है कि परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है संसाधनों को और अधिक उपयोग और ड्रॉप आउट रेट में कमी वह गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को यहां पर पूरी तरीके से सूचित किया जाना है कम नामांकन वाले विद्यालयों की में शिक्षा की गुणवत्ता संसाधनों की समस्या निपटने हेतु यह पूरी तरीके से जरूरी हो चुका है।
मर्ज करने हेतु डाटा व मैपिंग का दिशा निर्देश जारी
स्कूल मर्ज योजना के तहत बात किया जाए तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जितने भी कम छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं इनको चिन्हीकरण व डाटाबेस तैयार किए जाने का निर्देश भी दे दिया गया है। इसके बाद इन स्कूलों का नजदीकी वेतन सुविधा व स्थापना वाले विद्यालयों के साथ मेपिंग भी किया जाने वाला है। खंड शिक्षा अधिकारियों को स्थलीय भ्रमण करते हुए अवस्थापना पहुंच नामांकन समावेशित व स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करते हुए युग्मन प्रस्ताव जिला अधिकारियों को सौपने को कहा गया है। साथ ही इस प्रक्रिया में अभिभावकों शिक्षकों का शिक्षक संघ व स्थानीय समुदाय से समाज भी स्थापित करते हुए उनकी सहमति और सुझाव भी लिया जाएगा। ताकि मर्जिंग का जो आधिकारिक लाभ है वह आसानी से स्पष्ट हो पाए।
स्कूलों के विलय के लिए यह गाइडलाइन तय किया गया
परिषद के द्वारा समस्त विलाप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों व जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी व संबंधित के साथ समन्वय करने के लिए मार्गदर्शन लिए जाने का आदेश भी दिया है। मर्जिंग के बाद स्कूल संचालन हेतु एकीकृत समय सारणी भी बनाया जाएगा और शिक्षकों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण भी किया जाएगा। संसाधनों का अभिलेखीकरण व सुरक्षित रख रखाव व समुचित उपयोग भी यहां पर सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा शिकायत निवारण व फीडबैक हेतु प्रत्येक जिले में फीडबैक एवं शिकायत निवारण गठित किए जाने का प्रावधान भी है जो कि जल्द इसका समाधान होगा वहीं पर कुछ का कहना है कि अगर विद्यालय दूर चले जाएंगे तो भी अभिभावक सुरक्षा की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे।