UP Primary School Merger News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का विलय शुरू हो चुका है और विलय यानी कि पेयरिंग के विरोध के बीच इसकी जो प्रक्रिया हो काफी गति भी पकड़ लिया है और इसी के तहत गोरखपुर में एक विद्यालय का विलय का आदेश भी अब जारी कर दिया गया है। और शिक्षक संगठनों ने इसका काफी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतियोगी छात्र भी इसका काफी विरोध कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने एक पर से विलेज स्कूल के नाम पर व्यापक अभियान भी उनके द्वारा चलाया गया। उत्तर प्रदेश के अधिकतर ऐसे प्राइमरी विद्यालय जिनका विलय अब होने जा रहा है। जिसकी वजह से बच्चों शिक्षकों वह गांव पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है।
स्कूलों के विलय किए जाने का दिशा निर्देश हो गया जारी
बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर किए जाने के बीच ही पिछले दिनों कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के बच्चों के पास स्कूल में शिफ्ट किए जाने का निर्देश भी अब जारी कर दिया गया है। जिसको लेकर जिलों में काफी तेजी से कवायद भी अब शुरू हो गई है और इसी क्रम की बात कर लिया जाए तो गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय में मिर्जवा बाबू को प्राथमिक विद्यालय राउतैनिया बाबू से विलय किए जाने की संस्कृति भी हो गई है जो कि इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है लेकिन इसका व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश भर में विरोध चालू है।
स्कूलों के विलय से नोनीहाल रहेंगे शिक्षा से वंचित
वहीं पर बीटीसी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे का डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व यादव इनके माध्यम से स्कूलों के विलय का विरोध भी किया गया और कहा गया कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में नवनिहालो को शिक्षा से वंचित अब रहना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है की आरटीआई एक्ट का भी पूरी तरह से उल्लंघन है। अगर सरकारी विद्यालय में नामांकन वर्तमान में घटा है तो इसका समाधान शिक्षा और संसाधन बढ़ाकर किया जाए ना कि स्कूलों का विलय करते हुए किया जाए। शिक्षकों के खाली पदों को भरा भी जाए और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी को प्रदेश महामंत्री उमाशंकर संघ के द्वारा सरकार से छात्र शिक्षक व शिक्षक को प्रभावित करने वाले को तुरंत वापस लिए जाने का मांग किया गया है।
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निर्णय वापस लिए जाने की मांग
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया और विद्यालयों के विलय के संबंध में आदेश वापस लिए जाने की मांग किया गया। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान के माध्यम से कहा गया कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा व स्वास्थ्य यहां पर होना चाहिए। यदि ऐसे विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो गरीब और पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको जरूरी शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने भी इस निर्णय का पूरी तरह से विरोध किए जाने की बात कहा है और यह निर्णय छात्र शिक्षक की किसी के बीच में अब नहीं है।